Last updated on November 27th, 2024 at 11:21 pm
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों को आसानी से शिक्षा ऋण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
इसका संचालन वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतर्गत किया जा रहा है। इस लेख में हम इस योजना के उद्देश्य, पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे ताकि इस योजना का लाभ लेने वाले छात्रों को पूरी जानकारी मिल सके।
Table of Contents
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के मुख्य बिंदु, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, और आवेदन
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना |
| शुरूआत | वर्ष 2015 |
| उद्देश्य | छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करना |
| लाभार्थी | उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्र |
| अधिकतम लोन राशि | 10 लाख रुपये |
| गारंटी | 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी |
| ब्याज दर में छूट | 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज छूट |
| वार्षिक बजट | 3600 करोड़ रुपये (2024-25 से 2030-31 तक) |
| लाभार्थी छात्र | 22 लाख से अधिक छात्र |
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत सरकार ने एक डिजिटल पोर्टल की स्थापना की है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न बैंकों से एक ही स्थान पर शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को विशेष सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं:
- क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (QHEI) में एडमिशन लेने पर छात्रों को सिलेबस से जुड़ी ट्यूशन फीस और बाकी के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- बिना किसी गारंटी के बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन प्राप्त करने की सुविधा।
- सरकार द्वारा 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है।
- उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं।
- डिजिटल प्रणाली के कारण पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बना दिया गया है।
Benefits
- बिना गारंटी ऋण: 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% तक की सरकारी गारंटी।
- ब्याज दर छूट: जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है और जिन्होंने किसी सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज छूट योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की ब्याज छूट दी जाएगी।
- मॉरेटोरियम पीरियड: इस अवधि में छात्रों को ब्याज छूट की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा पूरी करने के बाद वे आसानी से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- व्यापक पहुंच: योजना के अंतर्गत हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।
- सरकारी सहायता: योजना में सरकार 2024-25 से लेकर 2030-31 तक के लिए 3600 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो देश के युवाओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करेगा।
Eligibility
- राष्ट्रीयता: आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- परिवार की आय: वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कोर्स: टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में नामांकित छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ब्याज छूट का लाभ: वे छात्र जो किसी सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी।
- लोन राशि: अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है।
Application Process
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है। छात्र निम्नलिखित कदमों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
- पोर्टल पर जाएं: योजना के लिए अधिकृत पोर्टल www.vidyalakshmi.co.in पर जाएं।
- पंजीकरण करें: छात्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें और एक अकाउंट बनाएं।
- लॉग इन करें: अकाउंट बनाने के बाद, पोर्टल पर लॉग इन करें और शिक्षा ऋण के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करें, जैसे कि पहचान प्रमाण, प्रवेश पत्र, आय प्रमाण, और फीस संरचना।
- आवेदन स्थिति ट्रैक करें: आवेदन सबमिट करने के बाद, छात्र अपने आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
Documents Require
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण (मार्कशीट और प्रमाण पत्र)
- दाखिला पत्र (एडमिशन लेटर)
- फीस स्ट्रक्चर
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
PM Vidyalakshmi Yojana: News
पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में 6 नवंबर 2024 यानी आज पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से , 22 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा इसका लाभ,75 फीसदी गारंटी लेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसका लक्ष्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
#Cabinet approves PM-Vidyalaxmi scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education
— PIB India (@PIB_India) November 6, 2024
Under the scheme, any student who gets admission to a Quality Higher Education… pic.twitter.com/Z8C3fllXuo
Frequently Asked Question
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक डिजिटल पोर्टल है, जो छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए एक ही स्थान पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
नहीं, ब्याज में छूट केवल उन छात्रों को दी जाएगी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है और जिन्होंने किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लिया है।
7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, जिससे छात्रों को बिना गारंटी के लोन मिल सकता है।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एडमिशन लेटर, और आय प्रमाण जैसे दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है।
इस योजना के तहत हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने की योजना है।
Vidya Lakshmi Portal registration are some common eligibility crtieria, set by the all banks. Secondly Student should be an Indian citizen. Thirdly The applicant must have a certificate of 10+2 completion. Lastly Admission letter from a reputed educational institute is mandatory rule for vidyalakshmi education loan eligibility.
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं लेकिन आर्थिक कारणों से पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। यह योजना डिजिटल, पारदर्शी और आसानी से उपयोग की जा सकने वाली प्रणाली प्रदान करती है। सरकार की इस पहल से छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे बिना वित्तीय बाधाओं के अपने शैक्षणिक सपनों को साकार कर सकेंगे।
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